भारतीय किसानों के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम।
नया पंजीकरण करेंप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था। इस योजना की आधिकारिक घोषणा 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी।
यह एक "सेंट्रल सेक्टर स्कीम" है, जिसका अर्थ है कि इसका 100% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन करोड़ों किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है, जिनके पास खेती योग्य भूमि है। शुरुआत में यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले) के लिए थी, लेकिन जून 2019 में इसका विस्तार करके देश के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया।
भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की 50% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य तय किए गए हैं:
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
अवधि: अप्रैल से जुलाई
राशि: ₹2,000
अवधि: अगस्त से नवंबर
राशि: ₹2,000
अवधि: दिसंबर से मार्च
राशि: ₹2,000
भुगतान की पूरी प्रक्रिया Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से की जाती है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो जाती है और पैसा सीधे किसान तक पहुँचता है।
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ कड़े नियम बनाए गए हैं ताकि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिले।
सभी किसान परिवार जिनके नाम पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेखों में खेती योग्य भूमि दर्ज है।
नया पंजीकरण करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं:
| दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | अनिवार्य (पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए) |
| भूमि के कागजात | खतौनी, जमाबंदी या भूलेख की प्रति |
| बैंक पासबुक | बैंक खाता संख्या और IFSC कोड के लिए |
| मोबाइल नंबर | आधार से लिंक होना चाहिए (OTP के लिए) |
किसान अब घर बैठे स्वयं का पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
पंजीकरण के बाद आपके आवेदन का सत्यापन पटवारी या जिला कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है। यदि आप e-KYC नहीं करते हैं, तो आपकी अगली किस्त रोक दी जाएगी।
यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त क्यों रुकी है या अगली किस्त कब आएगी, तो आप 'Beneficiary Status' देख सकते हैं:
उत्तर: नहीं, पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार, परिवार का केवल एक ही सदस्य (पति या पत्नी) लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि दोनों लाभ लेते हैं, तो सरकार उनसे वसूली कर सकती है।
उत्तर: इसका मतलब है कि आपका भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर सत्यापित नहीं है। आपको अपने लेखपाल (पटवारी) या तहसील कार्यालय जाकर अपनी खतौनी और आधार जमा करना होगा।
उत्तर: नहीं, बैंक रिकॉर्ड और आधार में नाम एक जैसा होना चाहिए। नाम सुधारने के लिए पोर्टल पर 'Aadhaar Failure Record' के विकल्प का उपयोग करें।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: